हिमाचल प्रदेश में अवैज्ञानिक व बड़े निर्माण कार्यों के प्रभाव पर चर्चा।
कृपया कारण व समाधान पर अपने विचार व्यक्त करें ।।

आज हम केवल हिमाचल प्रदेश में कुछ फोर लेन सड़क व जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से भूमिका कटाव के कारण हो रहे जंगल, पहाड़, कृषि भूमि तथा घरों को नुकसान के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा व पोंग जैसे बड़े बांधों का निर्माण हुआ।
बहुत सी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं निर्मित की गई जिनके लिए भी बांध बनाए गया। ऐसे में छोटी बड़ी लगभग 450 के करीब परियोजनाएं बन चुकी हैं। जिनका विद्युत् उत्पादन क्षमता 12,000 मेगा वाट से ऊपर है। जबकि सरकार का लक्ष्य प्रदेश में 27000 मेगावाट उत्पादन का है।

नाथपा झाखड़ी जल विद्युत परियोजना का 1993 में काम शुरू हुआ। 20-25 वर्षों बाद इस परियोजना की सुरंग के उपर बसे गावों नाथपा, कंडार तथा नियुग्लसेरी धसने लगे। इसी परियोजना की टनल के उपर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नियुग्लसेरी के पास दो वर्ष पहले भूस्खलन हुआ जिसकी चपेट में एक बस आई। इस दुर्घटना में 28 लोग मारे गए।

उर्नी ढांक के नीच से कड़छम बंगतू परियोजना की कई सुरंगें 2011-12 को निकाली गई। यहां के किसानों को 1962 की लड़ाई के बाद इस पहाड़ के ऊपर जमीनें दी गई क्योंकि उनकी सतलूज के किनारे की समतल भूमि फौज के उपयोग के लिए ले ली गई। अब यह पहाड़ लगातार नीचे धस रहा है जिस की जद में राष्ट्रीय राजमार्ग भी आया और उसे नदी पार मोड़ना पड़ा। इस पहाड़ के दरकने से किसानों के सेब के बगीचे, खेत तथा रिहाशें तबाह हो चुकी हैं। कड़छम बंगतू परियोजना से हो रहे इस नुकसान का तथाकथित विज्ञानिक सर्वे करवाया गया। इन विज्ञानिकों ने रिपोर्ट में बताया की यह प्राकृतिक आपदा से ही भूमि कटाव हो रहा है, परियोजना का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है। दूसरे किसान बगीचों की सिंचाई कर रहे हैं जिस कारण भूमि कटाव हो रहा है।

जंगी-थोपन जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य अभी जारी है। इस परियोजना से गांवों जंगी, रारंग, अक्पा तथा खदरा को भारी नुक्सान होने का खतरा बना हुआ है। कभी भी इन गांवों की जमीनें, सेब के बगीचे तथा घर धस सकते हैं। लोगों के विरोध के कारण कई साल काम रुका रहा परंतु पिछली सरकार के दौरान फिर से काम शुरू किया गया। टीवीएम मशीन खराब होने का बहाना करके ब्लास्टिंग से कार्य हो रहा है।

बजोली होली जल विद्युत परियोजना चम्बा जिला में निर्माणाधीन है।इस की सुरंग में दरार आने से जल बहाव के कारण गांव झरौता को पिछले दिनों भारी नुक्सान हुआ, जमीन धस रही है तथा कई घरों में दरारें आ चुकी हैं। इसी तरह कई दूसरी परियोजनों में भी यही स्थिति बनी हुई है।

हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में चार फोर लेन सड़क परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। जिनके निर्माण के कारण पहाड़, कृषि भूमि, निजी घरों,भूमिगत जल और जंगलों को भारी नुकसान हो रहा है।

किरतपुर मनाली फोर लेन सड़क के निर्माण में 14 (दो ट्यूब वाली) सुरंगें लगभग बन चुकी हैं। टीवीएम मशीन का प्रयोग इस निर्माण कार्य में नहीं किया गया। इस कारण निर्माण के दौरान बहुत सी दुर्घटनाएं भी हुई तथा आज पहाड़ के दरकने की बहुत सी घटनाएं हो रही हैं।

भूमि कटाव का ज्यादा असर मंडी कस्बे से उपर हो रहा है क्योंकि यहां पहाड़ की ढलान अधिक है व पहाड़ भी कच्चे हैं। पंडोह और आउट के बीच में सबसे ज्यादा पहाड़ खिसकने का खतरा बना हुआ है। क्योंकि एक तो पंडोह डैम की झील सड़क के नीचे है और दूसरे छोर पर लारजी डैम की झील तथा सुरंगें इसी सड़क के नीचे बनी है। यह पूरा पहाड़ कच्चा है और पहाड़ की ढलान बहुत अधिक है। इन्हीं टनलों व सड़क चौड़ा करने के कारण भटवाड़ी पंचायत के शाला नाल गांव तथा आसपास के उप गांवों के घरों, खेतों और जंगल में में दरारें आ गई हैं। यही स्थिति थलौट से हनोगी व ओट तक बनी हुई है। किसी दिन पूरा कई किलोमीटर का इलाका धस सकता है।

किरतपुर मनाली फोर लेन कार्य 2013 में शुरू हुआ जबकि भूमि अधिग्रहण 2011 में किया गया था। बिलासपुर व मंडी में aquisition प्लान में बहुत सी खामियां हैं। मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं है और जो दिखाए जा रहे हैं वह उसकी फोटो कापी है। उपलब्ध दस्तावेज का मिलान इस कारण निर्मित सड़क से नहीं हो रहा है। वन भूमि का भी स्थिति भी यही है। सड़क कहीं और निर्मित हुई व कागजों में स्थिति कुछ और है। इस कारण लगता है कि निजी व वन भूमि पर अवैध कब्जा तथा पेड़ों का भी अवैध कटान हुआ।
मलवा जंगल, नालों, तालाबों,भाखड़ा बांध की गोविन्द सागर झील तथा निजी भूमि में हर कहीं डाल दिया और उस मक के बाहर कोई सुरक्षा दीवार नहीं लगाई। ब्लास्टिंग से सड़क के नजदीक वाले सैकड़ों मकानों में दरारें आगई हैं। गावों के रास्ते व लिंक रोड बर्बाद होगए हैं जिन्हें अभी भी ठीक नहीं किया गया है। फैक्टर एक लगा कर भूमि अधिग्रहण किया गया तथा चार गुना मुआवजा नहीं दिया गया। अपने चहेतों के अवैध घरों का भी मुआवजा बिलासपुर में सोलह करोड रुपया तथा मंडी में अनुमानित तेईस करोड़ दिया गया। घोषित पुनर्वास पुंरास्थापना के प्रावधानों के तहत कोई भी कदम नहीं उठाए गए।

आप के विचार इस मुद्दे पर आमंत्रित किए जाते हैं।

गुमान सिंह
संयोजक: हिमालय नीति अभियान
संपर्क: 8219728607, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Discussion on the effect of unscientific and big construction works in Himachal Pradesh.
Please share your thoughts on the reason and solution.

Today we are only discussing about the damage to forests, mountains, agricultural land and houses due to erosion caused by the construction of some four lane roads and hydropower projects in Himachal Pradesh.

Big dams like Bhakra and Pong were built in Himachal Pradesh.
Many big hydroelectric projects were built for which dams were also built. In such a situation, about 450 small and big projects have been completed. Whose power generation capacity is above 12,000 MW. Whereas the target of the government is to produce 27000 MW in the state.

The work of Nathpa Jhakhri Hydroelectric Project started in 1993. After 20-25 years, the villages Nathpa, Kandar and Niuglassery situated above the tunnel of this project started sinking. Two years ago, a landslide occurred on the national highway over the tunnel of this project near Niuglassery, in which a bus came under its grip. 28 people died in this accident.

Several tunnels of the Karchham Bangtu project were excavated in 2011-12 from below the Urni Dhank. The farmers here were given lands on top of this mountain after the 1962 war as their flat land on the banks of the Satluj was taken away for the use of the army. Now this mountain is continuously sinking down, in whose JD the national highway also came and it had to be diverted across the river. Due to the crack of this mountain, the apple orchards, fields and residences of the farmers have been destroyed. A so-called scientific survey was conducted of the damage caused by the Kachham Bangtu project. These scientists told in the report that this land erosion is happening due to natural calamity, the project has nothing to do with it. Other farmers are irrigating the gardens due to which soil erosion is taking place.

The construction work of Jangi-Thopan hydroelectric project is still going on. The villages Jangi, Rarang, Akpa and Khadra are at risk of heavy damage from the project. The lands, apple orchards and houses of these villages can collapse anytime. The work was halted for many years due to public protest but the work was resumed during the previous government. Blasting is being done on the pretext of breakdown of TVM machine.

Bajoli Holi Hydroelectric Project is under construction in Chamba district. Village Jharauta has suffered a lot due to water flow due to crack in its tunnel, land is sinking and cracks have appeared in many houses. Similarly, the same situation prevails in many other projects as well.

Currently four four lane road projects are under construction in Himachal Pradesh. Due to whose construction, huge damage is being caused to mountains, agricultural land, private houses, underground water and forests.

In the construction of Kiratpur Manali four lane road, 14 (two tube) tunnels are almost completed. TVM machine was not used in this construction work. Because of this, many accidents also happened during the construction and today many incidents of mountain cracking are happening.

More effect of land erosion is happening above Mandi town because here the slope of the mountain is more and the mountains are also raw. The risk of landslides is highest between Pandoh and Out. Because on the one hand the lake of Pandoh Dam is under the road and on the other end the lake and tunnels of Larji Dam are built under this road. This whole mountain is raw and the slope of the mountain is very high. Due to these tunnels and widening of the road, cracks have appeared in the houses, fields and forests of Shala Naal village of Bhatwadi panchayat and the surrounding sub-villages. The same situation prevails from Thalout to Hanogi and Ot. Someday the entire area of several kilometers may get buried.

Kiratpur Manali four laning work started in 2013 while land acquisition was done in 2011. There are many flaws in the acquisition plan in Bilaspur and Mandi. The original document is not available and what is being shown is a photocopy of the same. The available documents are not matching with the road constructed for this reason. The condition of forest land is also the same. The road was constructed elsewhere and the situation on paper is different. Because of this, it seems that illegal occupation of private and forest land and illegal felling of trees also took place.
The debris was dumped everywhere in the forest, drains, ponds, Govind Sagar lake of Bhakra dam and private land and no security wall was put outside that muck. Hundreds of houses near the road have developed cracks due to the blasting. Village roads and link roads have been destroyed, which have not yet been repaired. Land was acquired by applying factor one and four times compensation was not given. The compensation for the illegal houses of his loved ones was also given sixteen crore rupees in Bilaspur and an estimated twenty three crore rupees in Mandi. No steps were taken under the provisions of announced rehabilitation resettlement.

Your views are invited on this issue.

Guman Singh
Convenor: Himalayan Policy Campaign
Contact: 8219728607, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

 

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