000-tobecategorised

महाराष्ट्र राज्याच्या महिला बाल विकास विभागाने १३ डिसेंबर रोजी एका परिपत्रकाद्वारे राज्यपातळीवर “आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह – परिवार समन्वय समिती” स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून, ही समिती विविध प्रकारे आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या व्यक्तींची “इत्यंभूत माहिती” घेऊन  संबंधित मुली/ महिला आणि त्यांच्या कुटुंबियांशी संपर्क करून त्यांना एक  सपीठ” उपलब्ध करून देणार आणि अशा विवाहांबद्दल “शिफारस” करणार आहे.

नागरिकांच्या व्यक्तिगत जीवनात हस्तक्षेप करणाऱ्या या परिपत्रकाचा सर्व लोकशाही प्रेमी  व्यक्तींनी जाहीर निषेध करून त्याची सार्वजनिक  होळी  करावी
असे  आवाहन आम्ही करीत आहोत.

आपल्या देशातल्या सर्व प्रौढ नागरिकांना आणि विशेषकरून स्त्रियांना  व्यक्तीस्वातंत्र्य देणाऱ्या राज्यघटनेचा एवढा घोर अपमान आजपर्यंत कोणत्याही सरकारने केला नसावा.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल, मंत्री आणि सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी यांनी आजपर्यंत आपल्या जाहीर वक्तव्यातून राज्याच्या गौरवशाली सामाजिक सुधारणेच्या पाईकांचा जाहीर अपमान केला, आता ते त्यांच्या महान कार्याला किती तुच्छ लेखतात हे प्रत्यक्ष कृतीतून दाखवत आहेत.

जातीव्यवस्थेला आणि धार्मिक भेदभावाला मूठमाती द्यायची असेल तर सामाजिक सरमिसळ आवश्यक असून, विविध समूहातले विवाहसंबंध वाढले तर ते अधिक चांगल्या पद्धतीने घडते हा अनुभव आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातीअंतासाठी नेमका हाच मार्ग सांगितला होता.

अशा विवाहात अडथळे आल्यास संबंधित नागरिक योग्य त्या मार्गाने मदत घेऊ शकतात.
कौटुंबिक अत्याचार विरोधी कायदा आणि स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी केलेल्या इतर  विविध कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि यंत्रणा सरकारने सक्षम करायला हव्यात, ते सोडून सरकार नागरिकांचे लोकशाही हक्क-स्वातंत्र्य हिरावून घेत आहे.

त्यामुळेच शिंदे-फडणवीस सरकारचा अंतस्थ हेतू स्पष्ट होतो. प्रत्यक्षात हे तथाकथित “व्यासपीठ” शासकीय यंत्रणेचा वापर करून नागरिकांच्या व्यक्तिगत जीवनात  वळाढवळ करेल; “मुली/महिला” यांच्यावर खास पाळत ठेवण्यासाठी आणि त्यांचे आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह मोडण्याचा आणि तथाकथित धार्मिक आणि जातीय ‘शुद्धी’ कायम ठेवण्याचा मनुवादी कार्यक्रम राबवण्यासाठी तिचा उपयोग केला जाईल याबद्दल शंका नाही.

या नैतिक पोलीसगिरी करणाऱ्या समितीच्या सदस्यांची यादी देखील धक्कादायक आहे.
भारतीय संविधानाची मूल्यं अबाधित ठेवण्यासाठी शपथ घेणारे स्वतः मंत्री महोदय आणि सचिव व आयुक्तांसारखे उच्चस्तरीय सनदी अधिकारी याचे सभासद आहेत.
डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकरांच्या खून खटल्यातले आरोपींचे वकील, अतिरेकी संघटनाशी संबंध असणारे संशयित, तथाकथित पत्रकार आणि ज्यांच्याबद्दल सलीच माहिती नाही अशा व्यक्तींची ही समिती आहे!

या समितीला कोणत्याही धोरणाचा किंवा कायद्याचा आधार नसून, ती त्वरित  बरखास्त करावी अशी आमची मागणी आहे. अशा पद्धतीने स्त्रियांच्या अधिकारांवर अधिक्षेप करणारे निर्णय घेणाऱ्या मंत्र्यांना राज्यातील स्त्रियांचे खरे प्रश्न काय आहेत आणि कशाला प्राधान्य दिले पाहिजे याची कसलीच जाणीव नसून, त्यांना या पदावरून त्वरित हटवण्यात यावे.
अशा परिपत्रकाला मान्यता देणारे प्रधान सचिव आणि आयुक्त , सह सचिव यांना देखील पदमुक्त करावे अशी आमची मागणी आहे. तसेच राज्यातील सर्व आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय जोडप्यांनी रस्त्यावर येऊन या सरकारचा तीव्र शब्दात निषेध करावा असे आमचे आवाहन आहे.

Google Translate

The Department of Women and Child Development of the State of Maharashtra has on December 13 has decided to set up an "Inter-caste/Inter-Religious Marriage - Family Coordination Committee" at the state level.  The Committe will obtain "reliable information" of persons who have been married in various ways into inter-caste/inter-religious marriage and the girls/women and their families concerned.  The Committee will contact and provide them with a "sapith” and and counsel them about such marriages.

All democracy lovers should publicly protest against this circular which interferes in the personal life of citizens
We are making such an appeal.

No government should have so grossly insulted the Constitution which gives individual freedom to all adult citizens of our country and especially to women.

Maharashtra's Governor, Ministers and ruling MPs till date publicly insulted the state's glorious social reformers through their public statements, now they are showing in their actions how much they despise their great work.

Experience has shown that if caste system and religious discrimination are to be overcome, social integration is essential, and if inter-group marriages are increased, this will happen in a better way. Dr. Babasaheb Ambedkar had told exactly this way for the end of caste.

If there are obstacles in such a marriage, the concerned citizens can seek help in the appropriate way.

The government is depriving the citizens of their democratic rights and freedoms by not enabling the necessary infrastructure and mechanisms to implement the Anti-Domestic Violence Act and various other laws for the protection of women.

That is why the ulterior motive of the Shinde-Fadnavis government is clear. In reality, this so-called “platform” will use the government machinery to interfere in the personal lives of citizens; There is no doubt that she will be used to carry out a humanitarian program of special surveillance of “girls/women” and breaking up their inter-caste or inter-faith marriages and maintaining the so-called religious and ethnic ‘purity’.

The list of members of this moral policing committee is also shocking.
Ministers themselves who take an oath to uphold the values of the Constitution of India and high-ranking chartered officers like Secretaries and Commissioners are members.
This committee consists of lawyers of the accused in Dr. Narendra Dabholkar's murder case, suspects with links to extremist organizations, so-called journalists and people who are not even aware of it!

We demand that this committee be disbanded immediately as it has no policy or legal basis. Ministers who take decisions that encroach on women's rights in such a manner have no idea what are the real issues of women in the state and what should be prioritized, they should be removed from the post immediately.
We demand that the Principal Secretary and Commissioner, Joint Secretary who approved such a circular should also be dismissed. We also appeal to all the inter-caste and inter-religious couples of the state to come on the streets and strongly protest against this government.