Section 27 Evidence Act Statement Not Liable To Be Rejected Merely Because It Was Recorded In A Language Not Known To Accused Through Translator https://www.livelaw.in/top-stories/section-27-evidence-act-statement-not-liable-to-be-rejected-merely-because-it-was-recorded-in-a-language-not-known-to-accused-through-translator-supreme-court-226980.. the ultimate test would be whether the statement was noted down as told by the accused. When the statement is being recorded in the language not known to the accused, the assistance of interpreter if taken by the police cannot be found fault with.
मलिक को CBI का बुलावा, पवार का बयान ग़ायब! | Satyapal Malik summoned by CBI https://www.youtube.com/watch?v=dodXFiDgOY4 Apr 22, 2023
अगर सीबीआई सत्यपाल मलिक के लगाए आरोपों का संज्ञान ले रही है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं सत्यपाल मलिक के लगाए आरापों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मलिक के आरोपों पर शरद पवार के बयान भी गोदी मीडिया ने ग़ायब कर दिए हैं। वैसे गोदी मीडिया सेना, जवान, देश की रक्षा को लेकर हमलावर हो जाता है, मगर जब इसमें लापरवाही के सवाल सरकार से पूछे जाते हैं तो चुप हो जाता है। साफ़ है गोदी मीडिया देश की नहीं उस सरकार की चिंता करता है, जिसके कारण उसका नाम गोदी मीडिया पड़ा है। आज ईद है। आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएँ।
Sansad में कम हो जाएंगी दक्षिण की सीटें ! जातिगत जनगणना पर मुखर Congress, कर दी बड़ी मांग https://www.youtube.com/watch?v=5-x20Sp4WWo Apr 22, 2023
TWeets: Mallikarjun Kharge @kharge 21 Apr
2️⃣ जातिगत जनगणना का डेटा सामाजिक न्याय के लिए बहुत ज़रूरी है।
आम Census में SC वर्ग, ST वर्ग की जनसंख्या तो पता चलती है पर OBC वर्ग की नहीं, जिससे उनके आरक्षण का सही अनुपात तय नहीं हो पाया है।
2022 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद स्थानीय निकायों में आरक्षण विभिन्न जातियों की आबादी के अनुसार ही तय होना है।
भाजपा को अगर सही में OBC वर्ग की फ़िक्र है तो टले हुए Census 2021 में ही जातिगत जनगणना कराएँ और OBC को अनुपात के हिसाब से आरक्षण मुहैया कराएँ।
जातिगत जनगणना से BJP क्यों डरती है ?
🔹2011-12 में जो जातिगत जनगणना हुई, खाद्य सुरक्षा क़ानून जैसी कल्याणकारी योजना उसी आधार पर संभव हो सकी।
🔹मोदी सरकार ने 2015 में अरविंद पणगरिया कमेटी बनाकर जातियों का वर्गीकरण का कार्य शुरू कराया।यह क्यों किया गया तथा उसकी रिपोर्ट कहाँ है ?
अगर मोदी सरकार के मंत्री और उनका पूरा Eco System, OBC वर्ग की दिखावटी भलाई के लिए घड़ियाली आंसू बहाते रहते है, तो जातिगत जनगणना और Census 2021 एक साथ फ़ौरन क्यों नहीं कराते ? “Socio Economic Caste Census” यानि जातिगत जनगणना,Census का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। यही हमारी माँग है।